ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਟੂ-ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ “ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ।”
ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
